विचार (Op-ed)

सामाजिक बिमाको अपरिहार्यता

श्रमिकहरूलाई सामाजिक सुरक्षा योजनाले ठूलो हित गर्छ । उनीहरू बिरामी, घाइते, अशक्त, गर्भवती वा वृद्ध हुँदा पनि आय सुरक्षित रहन्छ ।

Comment | Kathmandu, Nepal | 23 September 2021

मानौं राजकुमार कास्कीको हेम्जा गाउँको एउटा होटलमा वर्षौंदेखि कार्यरत छन्। उनकी श्रीमती शिवानी घर–खेत गर्दै तीन छोराछोरीको हेरचाह गर्छिन्। एक दिन काम गर्दैगर्दा अचानक राजकुमारका हातखुट्टा भाँचिए

पतिको उपचार र हेरचाहमा लाग्दा शिवानीले खेतमा समय दिन सकिनन्। परिवारको दैनिक आवश्यकता पूरा गर्न उनीहरूलाई गाह्रो भयो। छोराछोरीलाई विद्यालय नपठाएर घर–खेतको काममा लगाउने कि, पैतृक सम्पत्ति बेच्ने कि, ऋण लिने? द्विविधामा उनीहरू परे

उपर्युक्त काल्पनिक कथाले हामी नेपालीको वास्तविकता दर्साउँछ। संकट वा विपत्बाट कोही पनि मुक्त हुन्नन्। कामदार पनि। रोजगारदाताले राजकुमारलाई सामाजिक सुरक्षा योजनामा आबद्ध गराएको भए, उनीहरू के गरौं कसो गरौं भन्ने अवस्थामा पुग्दैनथे। राजकुमारले सामाजिक सुरक्षामा योगदानकर्ताको हकमा पाउने औषधि–उपचार तथा स्वास्थ्य सेवासम्बन्धी सुविधा पाउन सक्थे

सामाजिक बिमा

कर्मचारी सञ्चय कोषजस्ता कार्यक्रमबारे प्रायः नेपालीलाई थाहा छ। तर, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐनअन्तर्गत सामाजिक सुरक्षा कोषले सञ्चालन गरेका योजनाहरूको कार्यान्वयन हालसालै भएको छ। यसको प्रभाव कस्तो होला भन्नेमा धेरैको चासो छ

सञ्चय कोष व्यक्तिगत बचत खाताको सिद्धान्तमा आधारित छ। जब श्रमिकहरू सेवानिवृत्त हुन्छन् वा जागिर छोड्छन् तब सञ्चय कोषमा जम्मा भएको रकम एकमुस्टमा पाउँछन्। तर, सामाजिक बिमा प्रणाली आपसी सहयोगको सिद्धान्तमा आधारित छ। जब श्रमिकहरू कुनै कारणवश अशक्त हुन्छन्, त्यतिखेर सामाजिक बिमाले उनीहरू काम गर्न असमर्थ रहुन्जेल सम्बन्धित परिवारलाई आर्थिक सहयोग गरिरहन्छ। त्यसअघि सामाजिक बिमाका लागि सहभागीहरूले उपलब्ध योजनाको लागतबापत बिमा प्रिमियम तिर्नुपर्छ। योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐनबमोजिम, सामाजिक सुरक्षा योजनामा औपचारिक क्षेत्रका रोजगारदाता र श्रमिकको सहभागिता अनिवार्य छ

श्रमिकहरूलाई सामाजिक सुरक्षा योजनाले ठूलो हित गर्छ। उनीहरू बिरामी, घाइते, अशक्त, गर्भवती वा वृद्ध हुँदा पनि आय सुरक्षित रहन्छ। यसबाट रोजगारदाताहरूलाई के फाइदा हुन्छ भने, श्रमिकहरू दुर्घटना पर्दा, प्रसूति बिदामा बस्दा वा अवकाश हुँदा त्यति टाउको दुखाइरहनुपर्दैन। विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययनले सामाजिक सुरक्षा बिमामा सहभागी भएका श्रमिकहरूको उत्पादकत्व बढी हुने, बिरामी बिदा कम लिने र काममा बढी सन्तुष्ट हुने गरेको देखाएका छन्। आफू सुरक्षित भए, मनमा शान्ति हुन्छ र काममा ध्यान केन्द्रित गर्न सकिन्छ

सहभागिता अनिवार्य वा ऐच्छिक

नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारी संघले सर्वोच्च अदालतमा सामाजिक सुरक्षा योजनामा सूचीकृत हुने सन्दर्भमा हालेको मुद्दाले अनिवार्य वा स्वैच्छिक सहभागिताको बहसलाई सतहमा ल्याइएदिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययनले स्वैच्छिक सहभागिता भएका योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको पहुँच कम हुने देखाएको छ। नेपालमा पनि यी कार्यक्रमहरूले १५ प्रतिशतभन्दा कम श्रमिकहरूलाई समेटेका छन्, तीमध्ये पनि मुख्यतः निजामती कर्मचारी छन्

सामाजिक बिमा योजनाहरूमा अनिवार्य सहभागिताले बढीभन्दा बढी श्रमिकहरूको हित हुन्छ। यस्ता योजनाहरूमा जति बढी श्रमिकहरूको सहभागिता हुन्छ, त्यति बढी आर्थिक वृद्धि, सामाजिक स्थिरता र श्रम उत्पादकत्वको लाभको सम्भावना हुन्छ। रोजगारदाताको सहभागिताले राष्ट्रिय श्रम बजारमा समान प्रतिस्पर्धा पनि सुनिश्चित गराउँछ। श्रम लागत सामाजिक बिमामा सहभागिताबाट प्रभावित हुँदैन। कुशल श्रमिकहरूले सामाजिक सुरक्षा प्रदान नगर्ने रोजगारदाताहरूलाई निम्न प्राथमिकता दिनेछन्। सामाजिक सुरक्षा योजनाहरूमा अधिकतम सहभागिता भएको खण्डमा ती कार्यक्रमहरूको जोखिम व्यवस्थापन सजिलो, अधिक सटीक र खर्च सस्तो हुनेछ। यी योजनाहरूमा अनिवार्य सहभागिताले सामाजिक अनुबन्धनलाई बलियो बनाउँछ र श्रमिकहरूबीच सामूहिक जिम्मेवारी र एकता पैदा गराउँछ

चुनौती

सामाजिक सुरक्षा कोषले रोजगारदाता र श्रमिकहरूबीच विश्वास जगाउनुका साथै सामाजिक सुरक्षाको संस्कृतिको निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। योगदान दरसम्बन्धी उठेका मुद्दाहरू तथा हाल सञ्चालनमा रहेका कार्यक्रमहरू (जस्तै— कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोष) भन्दा यो कसरी फरक छ भन्नेबारे आम श्रमिक र रोजगारदातालाई अझ विस्तारपूर्वक बुझाउनु जरुरी छ। त्यसैगरी नेपाल सरकार, ट्रेड युनियन, रोजगारदाता संगठन र सञ्चालनमा रहेको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमहरूबीच सामाजिक संवादको आवश्यकता छ

हालैको नेपाल श्रमशक्ति सर्वेक्षणअनुसार, लगभग ८० लाख नेपाली श्रम बजारमा सक्रिय छन्, तीमध्ये धेरैको सामाजिक सुरक्षा छैन। नेपालमा सामाजिक सुरक्षा योजनाहरू कसरी अगाडि बढ्छ भन्नेबारे छिट्टै निर्णय हुनेछ, कि यो सामूहिक सुरक्षा र समावेशीकरणको सिद्धान्तमा आधारित भई अगाडि बढ्छ कि आपत्–विपत्को सामना व्यक्तिले नै गर्ने गरी। यदि समयमै सही निर्णय लिन नसकेमा, धेरै नेपाली परिवारहरूले राजकुमार र शिवानीलाई परेका चुनौतीहरू आफैं सामना गर्नुपर्नेछ

(भण्डारी नेपालस्थित अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनका राष्ट्रिय परियोजना संयोजक हुन् भने बोंगस्ताब्स अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनका सामाजिक संरक्षण विशेषज्ञ।)